लंबित डीए और सातवें वेतनमान पर एचआरए फिक्सेशन हेतु चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान Announcement Of Agitation For Pending Dearness Allowance And House Rent Fixation On Seventh Pay

लंबित महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा का भुगतान हेतु कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का चरण बद्ध आंदोलन का ऐलान Announcement Of Agitation For Pending Dearness Allowance And House Rent Fixation On Seventh Pay 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में लंबित महंगाई भत्ता के मुद्दे पर प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारीयों का सब्र अब टूट रहा है। लंबित डीए और सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा का गणना की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ चरण बद्ध अंडोलन करने का ऐलान कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में पिछले तीन साल से केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है , जबकि प्रदेश के कर्मचारी लगातार केंद्र के बराबर डीए की मांग करते आ रहे है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारी केंद्र एवं कई अन्य राज्यों से महंगाई भत्ता के मामले में 12 फीसदी पीछे है। 

30 मई 2022 से चरणबद्ध आंदोलन शुरू - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता , सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा की गणना के मांग को लेकर प्रदेशभर के लाखों कर्मचारी 30 मई 2022 से चरण बद्ध आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहीँ मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान भी हो चूका है। कमल वर्मा ने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी एवं सभी सदस्यों सहित अन्य संगठन के कर्मचारियों को भी उक्त आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने अपील किया है। 

चार चरणों में होगी आंदोलन - कमल वर्मा ने बताया कि इस बार का आंदोलन चार चरणों में होगी। पहले चरण के आंदोलन के अंतर्गत 30 मई को सभी कर्मचारी अधिकारी अवकाश लेकर ब्लाक , तहसील , जिला आदि जगहों में आंदोलन कर हड़ताल हेतु नोटिस सौंपेंगे उसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत 29 जून को अवकाश लेकर राजधानी रायपुर में महारैली निकाली जाएगी। तीसरे चरण में 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक 5 दिवसीय काम बंद कलम बंद आंदोलन किया जायेगा। उक्त आंदोलन के बाद भी यदि मांग पूरा नहीं होती है तो फिर मांग पूरा होते तक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। 

राज्य में कर्मचारियों हेतु तीन प्रकार के डीए लागू - प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों के साथ भारी भेदभाव करते हुए माह मई 2022 से 22 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जायेगा। जबकि बिजली विभाग के कर्मचारियों को जनवरी 2022 से ही 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।  वही भारतीय सेवाओं के अफसरों को भी 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के करीब पौने चार लाख कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित करते हुए सबसे कम डीए दिया जा रहा है। वही कर्मचारी संगठन के अनुसार डीए का एरियस नहीं मिलने से राज्य के कर्मचारियों को 55 हजार से 4 लाख रूपये तक का नुकसान हुआ है। 

दिवाली का डीए होली में भी नसीब नहीं ,, सिर्फ 5 फीसदी डीए देने का हुआ ऐलान - राज्य में पिछले दो - तीन वर्षो से लंबित महंगाई भत्ता का मामला लगातार जारी है। कर्मचारियों के लंबित सभी महंगाई भत्ता की मांग कभी दिवाली , कभी नए साल तो कभी होली में पूरा होने की जानकारी समाचार चैनलों और न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से आती रहती है , लेकिन हाल ऐसा है कि दिवाली में मिलने वाला डीए होली में भी नसीब नहीं हो रही है। वही राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को काफी इंतजार कराने के बाद लंबित 17 फीसदी डीए में से मात्र 5 फीसदी डीए मई 2022 से देने का आदेश जारी किया है। इस बार भी राज्य के कर्मचारियों को कोई एरियस का भुगतान नहीं होगा। इस तरह से कर्मचारियों को अब तक लाखों रूपये की आर्थिक क्षति हो चूका है।