फेडरेशन के आह्वान पर पुरे प्रदेश भर में महंगाई भत्ता हेतु जोरदार प्रदर्शन Demonstration Across Chhattisgarh For Dearness Allowance
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए ) देने के मांग को लेकर मंगलवार को राज्य भर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में भोजनावकाश में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय व संचालनालय के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन कर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि शीघ्र ही लंबित 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता को जारी नहीं किया तो अगस्त से धरना प्रदर्शन शुरू की जाएगी।
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फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा व प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने चर्चा के दौरान बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुरे प्रदेश में मंगलवार को भोजनावकाश में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों में आक्रोश है कि केंद्र सरकार ने तीन किस्तों में क्रमशः एक जनवरी 2020 ,एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को जारी करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत हो गया है। वही राज्य के कर्मचारियों को 01 जनवरी 2019 से महज 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
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राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी से 16 प्रतिशत पीछे हो गए है। प्रदेश के कर्मचारी 01 जुलाई 2019 से 01 जनवरी 2021 तक महंगाई भत्ता से वंचित है। जिसके कारण प्रतिमाह चार से पांच हजार रूपये की आर्थिक क्षति हो रही है। महंगाई भत्ते के शीघ्र जारी कराने हेतु मंत्रालय एवं संचालनालय में संयोजक कमल वर्मा , रामसागर कोशले अध्यक्ष विभागाध्यक्ष कार्यालय के नेतृत्व में भारी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव जय श्री जैन को ज्ञापन सौंपे।
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राजस्थान के कर्मचारियों को तोहफा 28 फीसदी हुआ डीए - राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा 28 फीसदी डीए देने के आदेश जारी करते ही , राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को भी 28 फीसदी डीए देने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने ट्ववीट के माध्यम से दी। 28 फीसदी की दर 01 जुलाई 2021 से मान्य होगी ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने पिछले डेढ़ साल से महंगाई भत्ता पर बैन लगा दी थी। जिसे पिछले सप्ताह ही हटा दिया गया। बैन हटते ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 28 फीसदी पर पहुंच गई है।
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