छ.ग. 07 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का मकान CG 07 lakh families will get permanent houses

 a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के आवासहीन और कच्चे कमरे में रहने वाले 07 लाख परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। केबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधान म्नत्री आवास योजना (ग्रामीण अंतर्गत ) स्थायी प्रतीक्षा सूचि में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। 

साथ ही राज्य सरकार ने आज के केबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में साक्षात्कार या व्यक्तित्व परिक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंकों की ली जाएगी। इससे परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके आलावा मुख्य मंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्री परिषद् की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जो निम्न है - 

डिप्लोमाधारी और डिग्री धारी स्टाफ नर्सेज को  3 व 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली आगामी आदेश तक के लिए रोक  है। 

गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से सम्बद्ध स्व सहायता समूहों व प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि। 

नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित उद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगिक इकाइयों को सम्पत्तिकर में छूट। 

वर्ष 2023 - 24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देशी / विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव  अनुमोदन। 

नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए स्टायपेंड का प्रावधान ख़त्म - मुख्यमंत्री द्वारा आज नवा रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान सम्मलेन में शासकीय कर्मचारी अधिकारी हित में सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में प्रथम तीन वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70 , 80 व 90 प्रतिशत स्टायपेंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा किया है। इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। 

सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 के आधार पर भी मिलेगी पक्का मकान

- सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूचि में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने विधान सभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा किए थे उसका क्रियान्वयन शुरू हो गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 में 47090 ऐसे आवासहीन परिवार है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूचि में नहीं है इन सभी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा पक्के मकान निर्माण हेतु 100 फ़ीसदी राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। 

राज्य सेवा परीक्षा 2008 के नियमों में होगा बदलाव - मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप और प्रदेश के युवाओं के मांग अनुरूप राज्य सेवा परीक्षा 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इसमें आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा सम्बन्धी अंतिम चयन सूचि जारी करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा , मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम का अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउंट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों के वर्गवार कट -आफ अंक भी जारी किये जायेंगे। साथ ही अब साक्षात्कार या व्यक्तित्व परिक्षण के 150 अंक के बजाय अब 100 अंकों का होगा।