आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के हड़ताल पर सरकार सख्त ,,, पद से हटाने हेतु कार्यवाही के निर्देश Government strict on the strike of Anganwadi workers and assistants, instructions for action to remove them from the post

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के हड़ताल से आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं बाधित ,, हड़ताल में गए कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश Government strict on the strike of Anganwadi workers and assistants, instructions for action to remove them from the post

a2zkhabri.com रायपुर - महिला एवं बाल विकास विभाग संचालनालय छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी कर हड़ताल में गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के आदेश जारी किए गए है। ज्ञात हो कि प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं  सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के आंदोलन में चले जाने से महिला एवं बाल विकास विभाग / आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं बाधित हो गई है। आंदोलन से वापिस नहीं आने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पद से हटाने के सख्त निर्देश जारी की गई है। 

10 बिंदुओं में जारी हुआ निर्देश - संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 10 बिंदुओं में निर्देश जारी किया है। जिसमे प्रमुख रूप से हड़ताली कर्मचारियों के मानदेय रोकने , अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा उन्हें पद से हटाने सहित कई कार्यवाहियों का जिक्र है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं जारी रखने हेतु आवश्यक बंदोबस्त करने भी निर्देश दिए है। 

संचालनालय से जारी आदेश देखें 👇- 


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मध्य प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 63 साल होगा , सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को फाइल भेजा Now employees will retire in 63 years, GAD sent proposal to state government

a2zkhabri.com न्यूज़ -  मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 62 की जगह 63 वर्ष में किए जाने का फैसला होने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फाइल भेज दी है। पांच साल में दूसरी बार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है।

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती जिस तेजी से होना चाहिए उससे ज्यादा रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या है। मौजूदा परिस्थितियों में सरकारी दफ्तरों में काम को अच्छे से करने के लिए अब सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय तक पहुंचा दिया है। अब किसी भी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पेश करके उस पर चर्चा हो सकती है।

पिछले चुनाव के पहले भी बढ़ी थी रिटायरमेंट की उम्र - यहां उल्लेखनीय है कि इसके पहले 2018 में भी सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की थी। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने यह फैसला किया था। उसके पहले 1998 में भी दिग्विजय सिंह सरकार ने 58 साल की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल किया था।

हालांकि इस बार राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल किया जाए लेकिन इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से मान्य किया गया। सूत्र बताते हैं कि जीएडी ने 63 साल की रिटायरमेंट का प्रस्ताव बनाकर आगे बढ़ा दिया है।

तीन साल में ढाई लाख कर्मचारी होंगे रिटायर - आगामी तीन वर्ष में ढाई लाख कर्मचारी रिटायर होंगे। एक समय जब सरकारी अधिकारी - कर्मचारी की संख्या साढ़े सात लाख हुआ करती थी, आज यह संख्या करीब सवा चार लाख के आसपास बची है। 

एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगले तीन साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब ढाई लाख होगी और ऐसे में दफ्तरों में करीब दो लाख से भी कम अधिकारी - कर्मचारी बचेंगे। तीन साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान दी जाने वाली राशि के रूप में लगभग 70 हजार करोड़ रुपए की जरूरत भी होगी।

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